परिचय: PM-किसान योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी, और यह किसानों की आय में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई थी
PM-किसान योजना के उद्देश्य
1.PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है,
2. उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है
3. इसके तहत उन्हें खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई, और अन्य आवश्यक चीजों की खरीद में मदद मिलती है। 4. यह योजना कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM-किसान योजना के मुख्य बिंदु:
- लाभार्थी: इस योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसान आते हैं। शुरुआत में केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता था, लेकिन बाद में सभी किसानों को इस योजना में शामिल कर लिया गया।
- आर्थिक सहायता: PM-KISAN योजना के तहत हर किसान परिवार को 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- लाभार्थियों की पहचान: इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। इसके लिए किसानों को अपनी ज़मीन और अन्य दस्तावेज़ों की जानकारी स्थानीय तहसील या राजस्व विभाग में जमा करनी होती है।
- आधार अनिवार्यता: PM-KISAN योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अपने आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है, ताकि सरकारी धन सीधे उनके खाते में पहुंच सके। आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से ही यह राशि हस्तांतरित की जाती है।
- लाभार्थियों का चयन: लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारें करती हैं और उनके नाम की सूचियाँ राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार इन सूचियों के आधार पर किसानों के बैंक खातों में धनराशि जमा करती है।
PM-किसान योजना की पात्रता:
- छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है।
- लाभार्थी के नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- किसानों को इसका लाभ पाने के लिए आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य है।
बहिष्करण : संस्थागत भूमिधारक , संवैधानिक पदों पर आसीन लोग, उच्च आय वाले व्यक्ति।
PM-किसान योजना के लाभ:
- आर्थिक मदद: किसानों को खेती से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित आर्थिक सहायता मिलती है।
- सीधा बैंक ट्रांसफर: लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बीच के किसी भी बिचौलिये की भूमिका समाप्त हो जाती है और किसानों को पूरा लाभ मिलता है।
- कृषि उत्पादकता में सुधार: आर्थिक मदद से किसान अपनी कृषि तकनीकों में सुधार कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
- किसान रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण ।
- खाद्य उत्पादन में वृद्धि ।
PM-किसान योजना का प्रभाव:
PM-KISAN योजना ने देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक राहत प्रदान की है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को नियमित वित्तीय मदद मिलने लगी, जो खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद में सहायक रही। इस योजना के चलते किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और वे अधिक आत्मनिर्भर बने हैं।
PM-किसान योजना की चुनौतियाँ:
यद्यपि यह योजना बहुत सफल रही है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ सामने आई हैं, जैसे:
- कुछ क्षेत्रों में आधार नंबर के साथ बैंक खाता लिंक न होने के कारण किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता।
- ज़मीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण कई पात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
- जानकारी के अभाव में कुछ किसान अब भी इस योजना से वंचित हैं।
निष्कर्ष: PM-किसान योजना देश के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा किए गए इस प्रयास से भारतीय कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं, और भविष्य में यह योजना किसानों के लिए और भी अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है।